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हमारे हरित भविष्य के लिए वित्तीय निवेश हासिल करने और नई त�

जलवायु परिवर्तन और ऊर्जा स्रोतों में बदलावों के हिसाब से

भारत के औद्योगिक सेक्टर के विकास को देखते हुए देश के जलवा�

सीओपी-26 यानी साल 2021 के संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम�

कार्बन उत्सर्जन के स्तर को शून्य तक लाने के लक्ष्य को पान�

नीतियों में वो कौन से बदलाव हैं जिन्हें भारत को अपनाने की

विकासशील देशों के ग्रीन भविष्य में विभिन्न वित्तीय क्षे�

COP26 में यातायात से जुड़ी चर्चा पूरी तरह से इलेक्ट्रिक गाड़

जलवायु पर अभियान को लेकर चर्चा में भारत एक विशिष्ट स्थित�

जाने-माने अमेरिकी उद्यमी, निवेशक और सॉफ़्टवेयर इंजीनियर

ये सुनिश्चित करने के लिए देश में ऊर्जा क्षेत्र में परिवर�

भविष्य में ज़्यादा से ज़्यादा देश ऊर्जा के स्वच्छ स्रोतो

कार्बन के मूल्य निर्धारण के लिए एक स्पष्ट, मज़बूत नियामक �

पर्यावरण कार्यक्रमों के लिए वित्तीय आर्किटेक्चर खड़ा क�

स्वच्छ ऊर्जा पर चलने वाली भविष्य की कम कार्बन उत्सर्जन व�

माइक्रोसॉफ्ट जैसी कुछ कंपनियों ने कार्बन उत्सर्जन शून्�

वैश्विक कार्बन तटस्थता हासिल करने के लिए विकसित देशों को

शून्य उत्सर्जन की अपनी चाह में चीन ने हरित परिवर्तन को बढ�

प्रतिबद्धता, सह-लाभ, लागत और पूंजी भारत के अक्षय ऊर्जा क्ष

नगर निकाय के स्तर पर समावेशी उपायों के माध्यम से जलवायु स�

अब इस बात में कोई शक नहीं है कि कोई देश कम प्रदूषण के साथ ते

ऊर्जा की बढ़ती वैश्वक ज़रूरतों के साथ, क्या छोटे माड्यूल�

अब जब भारत ने 2070 तक नेट ज़ीरों को हासिल करने की प्रतिज्ञा क�

भारत विकासशील और छोटे द्वीपीय विकासशील देशों की नेट ज़ीर

स्वच्छ खाना बनाने के ईंधन की ओर बदलाव की कोशिश करने से पर्

भारतीय बैंकों को फंसे कर्जों से जुड़ी जिस गंभीर समस्‍या �

भारत में 24 मार्च 2020 को “संपूर्ण लॉकडाउन” की घोषणा की गई थी. �

देश के रूप में हमारा भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि हम �

इस वर्ष का केंद्रीय बजट जलवायु अनुकूल बजट बनाने का एक अवस�

सही ढंग से हरित विकास की ओर बदलाव के लिए ये महत्वपूर्ण है �

आने वाले दशक में विकास और समृद्धि हासिल करने के लिए हरित बदलाव को ध्यान में रखते हुए अपने विकास मॉडल में सुधार करना बेहद ज़रूरी है.

आने वाले दशक में विकास और समृद्धि हासिल करने के लिए हरित ब

शून्य उत्सर्जन (नेट ज़ीरो एमिशन) हासिल करने की अपनी प्रति�

पर्यावरण बदलाव की ज़ोख़िमों के अलावा भरोसेमंद आंकड़ों क�

देश में ग्रीन और समावेशी रिकवरी के लिए भारत को घरेलू स्तर

शुरुआती चरण में भंडारण योग्य ग्रीन हाइड्रोजन बनाने के लि

नेट-ज़ीरो के लक्ष्यों के साथ-साथ संक्रमण से जुड़ी विस्तृ�

विद्युत गतिशीलता कोई जादुई समाधान नहीं है, जिससे सभी उत्�

वैश्विक ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन के 70% से अधिक और प्राथमिक ऊर्जा खपत के 75% से अधिक के लिए शहर ज़िम्मेदार हैं. 2050 तक, दुनिया की दो-तिहाई से अधिक आबादी शहरों में रहेगी, जिससे बुनिया�

कई राजनीतिक चक्रों (Political cycles- आर्थिक गतिविधियों में जब राजनीतिक कारणों से उतार-चढाव आते हैं तो उसे राजनीतिक चक्र कहते हैं) के दौरान जी20 सरकारें जब भी हरित परिवर्तन लागू करने क�

अब जब भारत बचाव से बढ़ोत्तरी के चरण की ओर बढ़ रहा है तो ऐसे

पिछले दो दशक के दौरान भारत-अमेरिका के बीच संबंध का लगभग हर